गाडी बिमा

किन गर्ने गाडीको बिमा?

नागरिक
2018-02-02
image

यदि तपाई सवारी साधन खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने सवारी साधनको विमा गर्नु तपाईको हितमा हुनेछ । अहिले सवारी साधनमा सर्वसाधारणको सहज पुहँचसँगै बिक्री संख्या पनि बढ्दो छ । सवारी साधनको खरिद बिक्रीमा नेपाल सरकारले तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरे पछि नेपाल मोटर बिमा लेख जारी हुने क्रममा छ । नेपालमा सञ्चालित निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेका बिमालेखमध्ये करीब ७० प्रतिशत हिस्सा तेस्रो पक्ष मोटर बिमाको छ ।

नेपालमा १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले मोटर बिमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अझै पनि धेरै सवारी साधन तेस्रो पक्ष बिमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा सरकारको बाध्यकारी नीतिका कारण मात्रै तेस्रो पक्ष बिमा व्यापक हुन थालेको हो । यो भन्दा अघि अधिकांश सवारी धनीले तेस्रो पक्ष बिमालाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।

मोटर बिमाका प्रकार


 

मोटर अन्र्तगत यान्त्रिक शक्तिद्धारा सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरु मोटरसाइकल, कार, जिप, ट्रक, बस, ट्याक्टर आदि पर्दछन् । यान्त्रिक शक्तिले चल्ने भए पनि रेल र स्टिमर मोटर बिमाको परिधिभित्र पर्दैनन् । यसरी हेर्दा दुई पाङग्रे र चार पाङग्रे टायर हालेर इन्धनद्धारा चलाईने साधनहरु नै मोटर बिमा अन्र्तगत पर्दछन् । हाल सञ्चालित १७ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले विभिन्न खालका मोटर बिमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

किन गरिन्छ, तेस्रो पक्ष बिमा

आफनो सवारी साधनले अर्को सवारी साधन, व्यक्ति वा भौतिक सम्पतिलाई क्षति पु¥याएको अवस्थामा आई पर्ने आर्थिक जोखिम हस्तारन्तण गर्नु नै तेस्रो पक्ष बिमा हो । यस योजना अनुसार आफनो सवारी साधनले अन्य साधन वा सम्पतिलाई हानी पुराएको अवस्थामा  तेस्रो पक्षलाई कम्पनीले नै दाबी भुक्तानी गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा सवारी धनीले आर्थिक भार लिनु पर्दैन । तर, तेस्रो पक्ष बिमा नभएको अवस्थामा सवारी धनीले दुर्घटनामा भएको क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ । क्षतिपूर्ति भर्न नसकेको खण्डमा सजाय समेत भोग्नु पर्ने हुन्छ ।

 
तेस्रो पक्ष बिमा कसरी गर्ने ?
 

सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमाका लागी बिमा समितिले नै निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । समितिको मापदण्ड अनुसार बिमा गर्दा सवारी धनीले सम्बन्धित संस्थामा विभिन्न कागजपत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सवारी साधन खरीद गर्ने निश्चित भएपछि विश्वासिलो कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ ।

बिमाका लागी ब्लूबूकको फोटोकपी वा सवारी साधन बिक्रेता कम्पनीले दिएको भ्याट बिलको नक्कल, सवारी धनीको परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र र एक प्रति फोटो आवश्यक पर्छ । यी कागजपत्र जुटाइसकेपछि कम्पनीले उपलब्ध गराएको एउटा फारम भर्नुपर्छ । साथै, सवारी धनीले केवाईसी (नो योर कस्टमर) फारम पनि भर्नुपर्छ ।

यदि सवारी साधन कुनै संस्थाको नाममा छ भने संस्थाको प्रबन्ध पत्र नियमावलीको एक प्रति फोटोकपी, संस्था प्रमुखको परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र तथा बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने व्यक्तिको परिचय पत्र पनि बुझाउनुपर्छ । उल्लेखित कागजपत्र बुझाइ सकेपछि कम्पनीको प्रतिनिधि गएर साधनको परीक्षण गरी फोटो खिच्छ । कम्पनीले पनि बिमा सम्झौतालाई स्वीकार गरेपछि दुई पक्षबीच बिमा सम्झौता हुन्छ । १ वर्षका लागि मात्र हुने भएकाले अर्को वर्ष पुन नबिकरण गर्नुपर्छ ।

कसरी हुन्छ बिमा दाबी भुक्तानी ?

तेस्रो पक्ष बिमाको दाबी गर्न दुर्घटना हुनासाथ सम्बन्धित कम्पनीलाई खबर गर्नुपर्छ । साथै, प्रहरीलाई पनि जानकारी गराउनु पर्छ । कम्पनीले दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर सर्भेयर खटाउन पनि सक्छ । दुर्घटनाको प्रकृती अनुसार कम्पनीको प्रतिनिधि आफै गएर पनि हेर्न सक्छ ।

कुनै अवस्थामा भने कम्पनीले आवश्यक कागजपत्र मात्रै पनि मगाउन सक्छ । जस्तै, तेस्रो पक्ष को हो, कहाँ मत्यु भएको हो, त्यसको प्रहरी प्रतिवेदन, लास जाँचको रिपोर्ट, मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, नजिकको हकदारको प्रमाणपत्र, जिल्ला कार्यलयबाट प्रमाणित गरेको नाता प्रमाणित पत्र आदि माग्न सक्छ ।

मृतकको हकमा नजिकको व्यक्तिलाई कम्पनीले रकम भुक्तानी गर्छ । त्यस्तै, दुर्घटना भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिन्छ । कहिलेकाही बिमित अर्थात् सवारीेधनीलाई पनि भुक्तानी गर्छ । तेस्रो पक्ष घाइते भएको अवस्थामा सवारीधनीले नै सबै खर्च बेहोरेको छ भने कम्पनीले उसलाई नै दाबी भुक्तानी दिन्छ । यसका लागि भने कागजपत्र बुझाउनुपर्छ । यसैगरी अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमै सम्बन्धित व्यक्ति (परिवार र नातेदार)लाई भुक्तानी गर्ने नियम पनि छ ।

सरकारी गाडीको बिमा गर्ने कम 

सरकारी कार्यालयले खासै तेस्रो पक्षीय बिमा गर्दैनन् । रकम अभाव लगायतको तर्क अगाडि सार्ने गरेको बिमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए ।  बिमा बिनै अहिले सडकमा करिब १० हजार सरकारी गाडी गुडिरहेका छन् ।

यातायात ब्यवस्था ऐन ०४९ ले सडकमा गुड्ने सवारी साधनको अनिवार्य तेस्रो पक्षीय बिमा गर्नुपर्ने तोकेको छ । ऐन आएको १७ वर्षपछि (०६६ भदौमा) सरकारले आफू मातहतमा हरेक निकायलाई बिमा अनिवार्य गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै निकायले पालना गरेका छैनन् । जबकि ब्यवसायिक तथा निजी प्रयोजनका सवारी तेस्रो पक्ष बिमा नगरी सडकमा गुड्न पाउँदैनन् ।

यसमा तपाईको मत